नई दिल्ली – दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल पर राजधानी की बिजली कम्पनियों को 10,000 करोड़ का फायदा पहुचाने का आरोप लगाते हुए कहा हे कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी देने की आड़ में बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने मांग की कि इस घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाऐ। श्री चोपड़ा आज प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री श्री हारुन यूसूफ व मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता श्री मुकेश शर्मा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
श्री चोपड़ा ने ऐलान किया कि कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को फायदा पहुचाने के लिए 600 यूनिट तक का ‘‘राहत पैकेज’’ देगी। उन्होंने इस राहत पैकेज के कुछ अंशो पर प्रकाश डालते हुए घोषणा की कि खेती के इस्तेमाल में आने वाले ट्यूब वेलों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे-छोटे दुकानदारों को कर्मिशयल श्रेणी से बाहर निकालकर न केवल घरेलू श्रेणी में डाला जाएगा बल्कि उन्हें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। श्री चोपड़ा ने यह भी कहा कि राजधानी के लोगों को बिजली चोरी से जो बचत हुई है उन्हें उसका सीधा फायदा पहुॅचाया जाएगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली मे आज 8.45 रुपये यूनिट बिजली खरीदी जा रही है जबकि कांग्रेस के समय में 7.36 रुपये बिजली खरीदी जाती थी। उन्होंने पूछा कि इससे किसको लाभ मिला है?
श्री चोपड़ा व श्री यूसूफ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 8532 करोड़ रुपये की सब्सिडी निजी बिजली कम्पनियों को देना ही अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि सब्सिडी सीधे उनके खातों डाली जाएगी। उन्होंने सीधे पूछा फिर कौनसा ऐसा कारण है कि अभी तक उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी स्थानांतरित नही की जा रही।
श्री युसूफ ने कहा कि आप पार्टी ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि सीएजी से इन कम्पनियों का आडिट कराया जाऐगा, लेकिन पिछले 5 सालों में आडिट कराने की दिशा में कोई कदम नही उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों को 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर कोई प्रचार नही कर रही है, वहीं केजरीवाल सरकार साल भर में मात्र 2300 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर दिल्ली के लोगो को भावनात्मक रुप से ब्लेकमेल करने का घिनौना खेल खेल रही है, जिसकी हम निंदा करते है।
श्री मुकेश शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बिजली पैदा करने के लिए नए गैस संयत्र क्यों नही लगाए? उन्हांने कहा कि कांग्रेस शासन काल में बवाना में 1500 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए गैस टरबाईन पावर प्लाट लगाया गया था और इसके लिए बकायदा यूपीए सरकार से गैस लेने का भी अनुबंध कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि 3 गैस टरबाईन बवाना में लगाए गए थे। उसके बाद एक भी नया प्लांट दिल्ली में नही लगाया गया और कांग्रेस शासन के बाद 2111 करोड़ रुपये की बचत जो बिजली चोरी रोक कर हुई थी वह भ्रष्टाचार की भेट चढ गई। उन्होंने कहा कि यदि इसकी सीबीआई जांच नही कराई गए तो कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त का दरवाजा भी खटखटाऐगी।
श्री मुकेश शर्मा ने घोषणा की कि कल श्री सुभाष चोपड़ा, केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड की आंकड़ो व तथ्यों के साथ ‘‘पोस्ट मार्टम रिपोर्ट’’ जारी करके उन्हें बेनकाब करेगें।
