देश के ई कॉमर्स व्यापार को साफ़ सुथरा व्यापार बनाने के संकल्प और अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ चलाये जा रहे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आगामी 6 , 7 एवं 8 दिसंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन आयोजित किया है जिसमें देश के सभी राज्यों के हजारों व्यापारी भाग लेंगे ! महाधिवेशन की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया करेंगे ! यह महाधिवेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में विशेष रूप से बनाये जाने वाले भामाशाह स्टेडियम में होगा !
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया की महाधिवेशन में देश भर के व्यापारियों से संवाद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह , रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन , वाणिज्य मंत्री श्री पियूष गोयल , शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावेड़कर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर आदि शामिल होंगे वहीँ नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत सहित सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे !
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के 7 करोड़ व्यापारियों की भूमिका बेहद महतवपूर्ण है और इस दृष्टि से देश में व्यापारियों को व्यापार करने के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, कर प्रणाली का सरलीकरण हो , छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों को निर्यात के बेहतर अवसर मिलें, विदेशी कंपनियों के स्थान पर स्वदेशी कंपनियों और व्यापारियों की देश के व्यापार एवं लघु उद्योग में बड़ी भूमिका को तय करने के लिए यह महाधिवेशन आयोजित किया गया है !
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने बताया की तीन दिनों तक चलने वाले महाधिवेशन के विभिन्न सत्रों में अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार की एफडीआई नीति का पालन हेतु बाध्य करने, देश के 7 करोड़ व्यापारियों को ई कॉमर्स व्यापार से जोड़ने, जीएसटी को और अधिक सरल कर प्रणाली बनाने, दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से बचाने, दिल्ली किराया कानून को तर्कसंगत बनाने, मुद्रा योजना द्वारा व्यापारियों को किस प्रकार अधिक से अधिक ऋण मिल सके तथा व्यापारियों को बैंकों से सरल रूप से क़र्ज़ उपलब्ध हो, देश के व्यापारियों में कोआपरेटिव मॉडल पर व्यापार को विकसित करने, व्यापारियों के डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान को अपनाने, एनबीएफसी को व्यापारियों को क़र्ज़ दिलाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने , डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल व्यापार का अभिन्न अंग घोषित कराने, स्टार्ट अप व्यापारियों को अधिक प्रोत्साहन देने, व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा बीमा योजना शुरू करने, व्यापार हेतु अनेक लाइसेंस के स्थान पर एक लाइसेंस की व्यवस्था, देश के रिटेल व्यापार को आधुनिक बनाने, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत व्यापारी बाज़ारों को सुविधायुक्त, साफ़ एवं सुन्दर बनाने, देश के प्रत्येक जिले में व्यापारियों एवं अधिकारीयों की एक संयुक्त कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने , रिटेल व्यापार के लिए नेशनल रिटेल पालिसी एवं ई कॉमर्स पालिसी को शीघ्र घोषित करने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी !
श्री खंडेलवाल ने बताया की तीन दिवसीय महाधिवेशन के सभी सत्रों में विभिन्न विषयों पर हुए चर्चा के बाद कैट एक “दिल्ली घोषणा पत्र” जारी करेगा और सभी विषयों को लेकर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा करते हुए व्यापारी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा !
