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श्री सुभाष चोपड़ा ने ऐलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने पर सभी अनाधिकृत कालोनियों को 1976-77 की स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति पर नियमित किया जाएगा

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा ने कहा है कि दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों को मालिकाना अधिकार देने व नियमन संबधी अधिसूचना को दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ बड़ा धोखा करार देते हुए ऐलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने पर सभी अनाधिकृत कालोनियों को 1976-77 की स्व श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति पर न केवल नियमित किया जाएगा बल्कि बिना पैसे लिए 612 कालोनियों की तरह उनमें भी रजिस्ट्री खोली जाएगी। श्री चोपड़ा आज दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में बोल रहे थे। रैली की अध्यक्षता क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री विजय लोचव कर रहे थे।

रैली को क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री रमेश कुमार, पूर्व विधायक विजय लोचव व जिला अध्यक्ष श्री राजेश चौहान ने भी संबोधित किया।

श्री चोपड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों के मामले में संसद को भी गुमराह किया है और इसकी हकीकत को अब दिल्ली की जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा कि श्री हरदीप पुरी द्वारा किए गए ट्वीट ने बकायदा कांग्रेस पार्टी के शंकाओं व आरोपों की न केवल पुष्टि कर दी है बल्कि उन्होंने स्वयं इस अपराध को स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन 40 लाख लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि डीडीए की अधिकृत वेबसाईट पर यह लिखा जाना कि न इन कालोनियों का नियमन हुआ है, पूरी तरह इस सारे मामले की पोल खोलता है। श्री चोपड़ा ने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है।

श्री चोपड़ा ने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संदर्भ में संसद में बिल लाने की कोई आवश्यकता ही नही थी, लेकिन जानबूझ कर भाजपा व केजरीवाल सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले को संसद में भेजा ताकि इन कालोनियों के नियमन को हमेशा के लिए उलझा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कालोनियां के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में दोनो दलों को सबक सिखाऐंगे।

श्री रमेश कुमार ने इस मौके पर भाजपा व आप पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में दोनो सरकारों ने पिछले 6 सालों में एक भी गरीब आदमी को न प्लाट दिया, न मकान दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन काल में दिल्ली में 46 पुनर्वास कालोनियां बसाई गई थी, जहां लोगों को स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 25 गज के प्लाट दिए गए थे। श्री कुमार ने कहा कि दोनो दलों की कथनी और करनी में अंतर है।

श्री विजय लोचव ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि नियमन अधिसूचना की धारा 7ए के चलते दक्षिणी दिल्ली की अधिकांश कालोनियां नियमन से बाहर कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मालिकाना अधिकार देने के नाम पर इन कालोनियों के लोगों से लाखों रुपये वसूलने का फैसला न केवल जनविरोधी है बल्कि नियमों के भी खिलाफ है।

श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल भाजपा व आप पार्टी के खिलाफ करने का मन बना चुके है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है।

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