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मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण अनधिकृत कालोनी में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक मिल सका है – मनोज तिवारी

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। संसद में अनधिकृत कालोनियों से संबंधित बिल पर हुई चर्चा के उपरान्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग अब तक अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे थे, लेकिन मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण उन्हें मालिकाना हक मिल सका है। अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के अथक प्रयास से जो मिला है उससे मेरा राजनीति में आना सफल हो गया है।

श्री तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों को अपने घर पर बुलाकर कहा था कि किसी ने कुछ किया या नहीं किया लेकिन मौजूदा सरकार गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इसके बाद से ही दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल फेक न्यूज फैलाने का काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने यह न्यूज फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी अनधिकृत कालोनियों से संबंधित कोई बिल संसद में नहीं लाने वाली है, लेकिन आज जब अनधिकृत कालोनियों का बिल संसद में बहस के लिये प्रस्तुत हो गया है तो अब केजरीवाल दूसरी फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री नहीं करवायेगी, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री और वहां पर विकास करने के लिये संकल्पबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दिल्ली के लोग आज जो आभार व्यक्त कर रहे हैं उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब यह कहा कि 500 रूपये लेकर परप्रांत के लोग दिल्ली में आते हैं और 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिये इससे ज्यादा शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती है क्योंकि दिल्ली में आने वाला व्यक्ति यहां पर रोजी-रोटी की तलाश में आता है, काम करता है और टैक्स देता है जिससे दिल्ली का विकास होता है।

श्री तिवारी ने कहा कि अब तक अनधिकृत कालोनियों में एम.पी. फंड भी नहीं लग सकता था लेकिन अब सोसाइटी बनाकर अनधिकृत कालोनियों में रिडेवलेपमेंट का काम शुरू होगा, वहां भी पार्क और कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधायें हो सकेंगी। दिल्ली के लोग जिस रेट पर रजिस्ट्री चाह रहे थे उससे 40 प्रतिशत कम पर मोदी सरकार रजिस्ट्री करवाने जा रही है और दिल्ली के विकास में मोदी सरकार ने करोड़ों रूपये खर्च करके लोगों का रहन-सहन सुधारने में अभूतपूर्व काम किया है।

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