
पिछले महीने दिल्ली सरकार के मंत्री ने किसानों के साथ दिल्ली देहात में पंचायत के सामने वादा किया कि दिल्ली देहात में जमीन के सर्किल रेट को बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये प्रति एकड़ कर दिया जायेगा, इसके पहले बवाना उपचुनाव के दौरान मुख़्यमंत्री ने कहा था की दिल्ली देहात क्षेत्र का सरकार सर्किल रेट बढ़ायेगी। अभी तक इस कोई करवाई नहीं हुई है, इससे साफ है कि सरकार लगतार दिल्ली देहात के किसानों के साथ धोखा देने का काम कर रही है।
स्वराज इंडिया पार्टी के दिल्ली देहात मोर्चा अध्यक्ष राजीव यादव नें बताया कि दिल्ली की जमीनों के सर्किल रेट आखिरी बार 2005 में 53 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर सें तय हुआ था । 14 साल बाद भी सरकार ने सर्किल रेट की समीक्षा नहीं की है, जबकि वर्तमान में बाजार भाव कई गुणा बढ़ चुका है |
राजीव यादव के अनुसार दिल्ली सरकार के सब रजिस्ट्रार कार्यालय कापसहेड़ा में चार से पांच करोड़ रूपये प्रति एकड़ के हिसाव से सैकड़ों एकड़ की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसके बावजूद सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया गया जिससे स्पष्ट है कि सरकार की बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है ना की आम आदमी के लिए।
स्वराज इंडिया प्रदेश महासचिव नवनीत तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र के प्वाइंट नंबर 37 में वादा किया था कि ने कहा कि दिल्ली देहात किसानो के हित में धारा 81 और धारा 33 को समाप्त कर देगी। दिल्ली देहात क्षेत्र के विकास के लिए विशेष फंड उपलब्ध करवाया जायेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली देहात क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की है।
डीडीए द्वार बनाई गई किसान विरोधी
लैंड पूलिंग पॉलिसी में बदलाव के लिए भी दिल्ली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया।